श्रमिकों को लंबी प्रतीक्षा से राहत की उम्मीद, पोर्टल आईडी स्वीकृति की प्रक्रिया तेज
लालकुआँ। श्रमिक कार्ड के पंजीकरण, नवीनीकरण, ई-केवाईसी एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं के लिए श्रमिकों को हो रही लंबी प्रतीक्षा और सीमित सुविधा केंद्रों पर निर्भरता को देखते हुए लालकुआँ विधानसभा क्षेत्र में चार नए श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की पहल की गई है।
क्षेत्रीय जनसमस्या निवारण संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक पीयूष जोशी के अनुसार, इस संबंध में 27 सितंबर 2026 को श्रम विभाग को पत्र भेजकर हल्दूचौड़, हल्दूचौड़-दिना, लालकुआँ और बिंदुखत्ता में चयनित चार सीएससी केंद्रों की उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) पोर्टल पर आईडी स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था।
इसके बाद 29 सितंबर 2026 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हल्द्वानी की ओर से उप श्रमायुक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून को पत्र भेजकर चारों केंद्रों की पोर्टल आईडी स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
इन चार स्थानों पर प्रस्तावित हैं सुविधा केंद्र
विभागीय पत्राचार के अनुसार प्रस्तावित चार केंद्रों में—
- हल्दूचौड़: सुशील कुमार भट्ट
- हल्दूचौड़-दिना: भारत चोपड़ा का श्रीबालाजी साइबर वर्ल्ड जन सेवा केंद्र
- लालकुआँ: विशेष कुमार सिंह
- बिंदुखत्ता: चरण सिंह का सेवांजलि कंप्यूटर एवं सीएससी सेंटर
शामिल हैं।
सीमित केंद्रों के कारण श्रमिकों को हो रही थी परेशानी
समिति के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में बड़ी संख्या में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड नवीनीकरण, ई-केवाईसी और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए सीमित सुविधा केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके चलते कई बार श्रमिकों को लंबी कतार और प्रतीक्षा के साथ-साथ दूर स्थित केंद्रों तक जाने की परेशानी भी उठानी पड़ती है।
इसी समस्या को लेकर पीयूष जोशी ने हल्द्वानी में सहायक श्रमायुक्त सुनील तिवारी से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याओं को रखा। बैठक में श्रमिक शिविरों के आयोजन और वहां उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई।
श्रमिक शिविरों की पूर्व सूचना देने की मांग
समिति ने मांग की कि भविष्य में आयोजित होने वाले श्रमिक शिविरों की पूर्व सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को दी जाए। आवश्यकता के अनुसार स्थानीय प्रशासन को भी समय से जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिविरों का संचालन व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।
समिति ने उम्मीद जताई कि संबंधित स्तर से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद चारों केंद्रों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों को उनके क्षेत्र के निकट ही जरूरी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे श्रमिकों को दूर स्थित केंद्रों के चक्कर लगाने और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलने की संभावना है।
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