देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के मिशन के तहत पार्टी ने 2022 में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों को ‘टारगेट-23’ के रूप में चिन्हित किया है। इन सीटों पर अब सामान्य समीक्षा के बजाय वरिष्ठ नेताओं की सीधी निगरानी में माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अपनाई जाएगी।
वन सीट-वन प्रभारी का मॉडल, हर विधानसभा पर सीधी नजर
बीजेपी ने कमजोर मानी जा रही 23 सीटों पर अलग-अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपकर स्पष्ट संकेत दिया है कि 2027 का चुनाव पार्टी पूरी तरह जमीनी रणनीति के साथ लड़ने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा, सांसद अनिल बलूनी को बदरीनाथ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिरान कलियर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य सीटों पर भी सांसदों, मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस रणनीति के तहत प्रत्येक प्रभारी को अपनी विधानसभा की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की स्थिति, स्थानीय समस्याओं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संभावित प्रत्याशियों और सामाजिक समीकरणों की लगातार जानकारी जुटानी होगी।
2022 की हार से सबक, चुनाव से पहले कमियां दूर करने की तैयारी
बीजेपी के आंतरिक आकलन में 2022 में कई सीटों पर हार के पीछे स्थानीय असंतोष, टिकट को लेकर नाराजगी और संगठनात्मक कमजोरी जैसे कारण सामने आए थे। पार्टी अब इन कमियों को चुनाव की घोषणा से पहले ही दूर करने की रणनीति पर काम कर रही है।
वरिष्ठ नेताओं की तैनाती का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जमीनी स्थिति की नियमित रिपोर्ट प्रदेश संगठन तक पहुंचे और समय रहते आवश्यक सुधार किए जा सकें।
सरकार की योजनाओं से लेकर बूथ तक पहुंचेगा संगठन
बीजेपी की रणनीति केवल कमजोर सीटों तक सीमित नहीं है। पार्टी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को संगठन के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचाने पर भी जोर दे रही है।
सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं और संगठनात्मक चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की जाएगी।
हर विधानसभा का बनेगा अलग राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड
‘वन सीट-वन प्रभारी’ मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का अलग-अलग राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना माना जा रहा है। इसमें संगठन की स्थिति, बूथवार मजबूती, स्थानीय मुद्दे, जनता का रुझान और संभावित चुनौतियों का आकलन किया जाएगा।
यानी बीजेपी उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों को एक समान नजरिए से देखने के बजाय हर सीट की अलग राजनीतिक रणनीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
दिल्ली की बैठक से मिले पांच बड़े संकेत
हाल की बैठकों के बाद बीजेपी की रणनीति के पांच प्रमुख संकेत सामने आए हैं—
पहला: 2027 के चुनाव में पार्टी रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है।
दूसरा: 23 कमजोर सीटों पर वरिष्ठ प्रभारी लगातार जमीनी फीडबैक देंगे।
तीसरा: सरकार और संगठन के बीच तालमेल को और मजबूत किया जाएगा।
चौथा: स्थानीय नाराजगी और संगठनात्मक कमजोरियों को चुनाव से काफी पहले दूर करने की कोशिश होगी।
पांचवां: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का अलग राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
2027 के लिए अभी से चुनावी बिसात
बीजेपी का ‘टारगेट-23’ और ‘वन सीट-वन प्रभारी’ मॉडल इस बात का संकेत है कि पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को चुनावी घोषणा से काफी पहले जमीनी स्तर तक ले जाना चाहती है।
